Budget Session 2025: संसद का बजट सत्र आज (31 जनवरी) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश करेंगी। लोकसभा में यह डॉक्यूमेंट दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट भाषण होगा। सरकार बजट सत्र के दौरान 16 विधेयक (Bills) भी पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।
हर साल की परंपरा के अनुसार, बजट से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी (शुक्रवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी।लोकसभा में यह डॉक्यूमेंट दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और विकास की संभावनाओं को समझने के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस साल की रिपोर्ट में बड़े आर्थिक जोखिमों, महंगाई को काबू में रखने के उपायों, और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
इकोनॉमिक सर्वे में देश के विकास दर (GDP Growth), महंगाई (Inflation), निवेश के मौके और राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) जैसे अहम बिंदुओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसके जरिए यह भी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है।
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संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का आयोजन दो भागों में किया जाएगा। पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को खत्म होगा। बजट सत्र के लिए सरकार ने 16 विधेयकों (Bills) को लिस्ट किया है, जिन्हें वह सत्र के दौरान पारित करने का प्रयास करेगी। इसमें 3 नए विधेयक भी शामिल हैं। नए विधेयकों में एक आव्रजन एवं विदेशी नागरिक विधेयक (Immigration and Foreigners Bill) भी शामिल है। इस विधेयक का मकसद देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान और उन्हें निर्वासित करने के लिए कानूनों को सख्त बनाना है।
बजट सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष आर्थिक मंदी के अलावा व्यापार एवं आव्रजन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों के प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भारत की तैयारियों और डीपसीक (DeepSeek) के अचानक उभरने से चीन की स्थिति जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकता है।