Union Budget 2024: महिलाओं को और सस्ते में मिलेगी प्रॉपर्टी, स्टांप ड्यूटी में भी राहत की सिफारिश

Union Budget 2024 for Women: भारत सरकार ने आज यानी 23 जुलाई को वित्त वर्ष 24-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। लगातार सातवीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका इस बार बजट का फोकस महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि अगर महिलाएं किसी प्रॉपर्टी को खरीदती हैं तो उन्हें प्रॉपर्टीज पर लगने वाला शुल्क कम देना होगा। बता दें कि अभी यह लागू नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए सरकार विचार करेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार इसे शहरी विकास योजनाओं के लिए एक जरूरी कंपोनेंट (essential component of urban development schemes) बनाने पर विचार करेगी।

केंद्रीय बजट 2024 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान उद्देश्यों (taxation purposes) के संबंध में आधार नंबर (Aadhaar number) की जगह आधार इनरोलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) लगाने की जरूरत को समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा।

स्टांप पर लगने वाला शुल्क भी घटेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमीन की खरीदारी पर एक और राहत की खबर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो हम राज्यों से अपील करेंगे कि वे जमीन खरीदते समय लगने वाले ज्यादा शुल्क यानी स्टांप ड्यूटी पर ज्यादा चार्ज को कम करें। साथ ही साथ केंद्र राज्यों से यह भी कहेगा कि अगर महिलाएं जमीन खरीदती हैं तो उसपर और छूट दी जाए।

वित्त मंत्री कहा कि यह सुधार शहरी विकास योजनाओं के तहत जरूरी बनाया जाएगा ताकि रेट को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम किया जाएगा।

महिलाओं के कल्याण के लिए आवंटित किए गए 3 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान महिलाओं से संबंधित कई योजनाओं और उनकी फंडिंग के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित किए हैं।

बजट के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए किए गए सुधार सरकार की वादों को लेकर प्रतिबद्धता की ओर इशारा करती है।

महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बजट में योजना

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज का भी ऐलान किया। महिलाओं से जुड़ी योजना में कहा गया कि सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों (hostels) की स्थापना करेगी और कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम (specific skilling programms) आयोजित करने के रूप में महिलाओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।