आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सीमेंट की कीमतें तय कर दी हैं। सरकार ने सीमेंट निर्माताओं से कहा है कि वे सीमेंट को 200 रुपये प्रति बोरी (50 किलो) से अधिक नहीं बेच सकते है।
लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट लागत के तौर पर 5 से 10 रुपये प्रति बोरी अधिक कीमत लेने की इजाजत दी गयी है।राज्य के वित्त मंत्री के रुसैया ने कहा है कि सीमेंट कंपनियां राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना इंदिराम्मा को पूरा करने के लिए 160 रुपये की चालू कीमत पर सीमेंट उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई हैं।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सीमेंट कंपनियां किसी भी तरह से सीमेंट की कमी पैदा करने के लिए कोई गठजोड़ नहीं बना रही हैं। गौरतलब है कि कल ही वित्त मंत्री ने कहा था कि सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ाने के लिए गठजोड़ बना लिया है। दूसरी ओर दिल्ली में सरकार ने शुक्रवार को कहा कि सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगने से देश में सीमेंट की कीमतों में स्थिरता आएगी।
इस क्षेत्र में गोलबंदी की जांच के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। यहां सीआईआई के एक सेमिनार में उद्योग राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने कहा – सीमेंट निर्यात पर रोक से कीमतें स्थिर होंगी क्योंकि देश में बड़ी मात्रा में सीमेंट उपलब्ध होगा और मांग और आपूर्ति के बीच अंतर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सरकार ने सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कुमार ने कहा कि सरकार सीमेंट, इस्पात और अन्य उद्योग में गोलबंदी रोकने के लिए उपाय करना जारी रखेगी क्योंकि कीमतों पर नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा – हमने राज्य सरकारों को पहले ही यह छूट दे रखी है कि वे स्टॉकिस्टों के भंडारण की सीमा तय कर सकती हैं।