भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की उन पेट्रोलियम कंपनियों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है, जिन्होंने पिछले 2 साल में लागत से कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को घरेलू गैस, एलपीजी बेची है।
कम दामों में सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री में हो रहे घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपये की मदद करेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी है।
बता दें कि पिछने दो साल से पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को कम दामों पर रसोई गैस मुहैया करावायी है। जिसके कारण कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रसोई गैस की कीमतों में करीब 300 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद बताया कि कंपनियां पिछने दो साल से घरेलू गैस कम रेट पर बेच रही है। हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि तीन पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) कोअनुदान देने की मंजूरी दे दी गई है।
आपको बता दें कि यह अनुदान जून, 2020 से जून, 2022 तक हुई कम लागात पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान को लेकर भरपाई होगी।