मूल्य नियंत्रण का राजनीतिक दबाव झेल रही सरकार पाकिस्तान से और अधिक सीमेंट आयात में मदद करेगी।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों के तहत यह फैसला किया गया है जो तीन साल के उच्चतम स्तर सात प्रतिशत पर पहुंच गई है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव अजय शंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीमेंट की काफी क्षमता जुड़ने वाली है।सरकार पाकिस्तान से और सीमेंट आयात में मदद करेगी।
पिछले एक साल के दौरान सीमेंट की कीमतें स्थिर रही हैं। शंकर ने कहा कि सरकार को कीमतें नरम पड़ने की उम्मीद है। वह इस्पात और सीमेंट की मूल्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
शंकर ने कहा कि हम सतर्कतापूर्वक स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से पहले घोषित उपायों का प्रभाव मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के रूप में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान सीमेंट की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन की उम्मीद है।
मुद्रास्फीति की दर 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान सात प्रतिशत के चार साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। खाद्य पदार्थों, सब्जी, खनिज आदि उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार ने कई उपाय किए।