फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवाओं पर लाइसेंस शुल्क खत्म होने से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को सालाना करीब 1,200 करोड़ रु. का लाभ होगा।
बीएसएनएल को अपने फिक्स्ड लाइन परिचालन से सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है, जबकि कंपनी लाइसेंस शुल्क के तौर पर कुल आय का औसतन 8 से 9 फीसदी का भुगतान सरकार को करती है।
बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कुलदीप गोयल ने बताया कि वास्तव में बीएसएनएल ने फिक्स्ड लाइन परिचालन के लिए सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने से ज्यादा यूएसओ फंड में योगदान किया है। गोयल ने कहा कि फिक्स्ड लाइन टेलीफोन पर लाइसेंस शुल्क खत्म किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कार्यक्रमों को काफी बल मिलेगा।