दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गांवों में टेलीफोन और ई-गर्वनेंस पहलों को बढ़ावा देने के लिए लैंडलाइन टेलीफोन पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है।
डीओटी की शाखा टेलीकॉम कमीशन (टीसी) की एक हालिया बैठक में लिए गए इस फैसले से सरकार को हर साल तकरीबन 200 करोड़ रुपये के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा।
प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि टेलीकॉम कमीशन ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लाईगेशन फंड (यूएसओएफ) के लिए लगाए जाने वाले शुल्क को 5 फीसदी से घटा कर 3 फीसदी करने का भी फैसला किया है।
यह फैसला उन सेवा प्रदाताओं पर लागू है जो 95 फीसदी से अधिक ग्रामीण इलाकों को सेवा मुहैया कराते हैं। ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में लोगों को किफायती और उचित मूल्य पर दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए यूएसओएफ की स्थापना की गई थी।