दवा नियामक ने सभी दवा विनिर्माताओं और विक्रेताओं से केंद्रीय बजट में घटे सीमा शुल्क के मुताबिक दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कम करने को कहा है। सोमवार को जारी एक ज्ञापन में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने विनिर्माताओं से बजट में सीमा शुल्क से छूट वाली 36 दवाओं और 5 प्रतिशत रियायती शुल्क वाली 6 दवाओं की एमआरपी संशोधित करने को कहा है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट देने की घोषणा की थी। इनमें गंभीर अस्थमा के इलाज में काम आने वाली दवा मेपोलीजुमैब और एस्किमिनिब और डारातुमुमैब जैसी कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं। सीतारमण ने 6 दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने की भी घोषणा की थी।