सरकार देश के सबसे बड़े आईपीओ लाने की तैयारी में जुट गई है।
दरअसल, सरकार की ओर से दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के आईपीओ लाने की योजना पर काम चल रहा है और इसके लिए दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने गुरुवार को पहली बार कंपनी के कर्मचारी यूनियन से बात की।
हालांकि कर्मचारी यूनियनों के विरोध के कारण आईपीओ का रास्ता उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अगर सबकुछ ठीक रहा, तो कंपनी को आईपीओ के जरिए करीब 40,000 करोड़ रुपये (10 अरब डॉलर) मिलेंगे।
ए.राजा के मुताबिक, सरकार आईपीओ के जरिए कंपनी में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। हालांकि आईपीओ कब तक आएगा, इसके बारे में अभी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि करीब 7 करोड़ उपभोक्ता वाली इस कंपनी के कुल शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।
राजा ने बताया कि अगर आईपीओ आता है, तो कंपनी के करीब 3 लाख कर्मचारियों को 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 500-500 शेयर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आईपीओ की कीमत 300-400 रुपये प्रति शेयर के बीच रहने की उम्मीद है। यानी कर्मचारियों को करीब 1.5 से 2 लाख रुपये मूल्य के शेयर मिलेंगे।
हालांकि कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वी.एस. नंबूदरी ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और कहा कि निदेशक मंडल द्वारा दिए गए ईसॉप्स पैकेज में हमारी रुचि नहीं है। हम नहीं चाहते कि बीएसएनएल का आईपीओ आए, क्योंकि इससे न तो कर्मचारियों का भला होता दिख रहा है और न ही कंपनी का।
इससे पहले सरकार ने जनवरी तक बीएसएनएल की आईपीओ लाने की योजना बनाई थी, लेकिन वामदलों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। हालांकि अब वामदलों की समर्थन वापसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ओर से बीएसएनएल की आईपीओ लाने में जो अड़चनें थीं, वह करीब-करीब खत्म हो गई हैं।
हालांकि बातचीत के पहले चरण से अभी कोई निर्णय निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन आईपीओ के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। वैसे, सरकार उन्हें मनाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। वैसे, बीएसएनएल के चेयरमैन कुलदीप गोयल ने कहा कि आईपीओ कब आएगा इसकी कोई समयसीमा तय नहीं है और हम इस बारे में यूनियन से कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
आईपीओ के जरिए कंपनी को मिलेंगे करीब 40,000 करोड़ रुपये
आईपीओ की बाबत दूरसंचार मंत्री ने की कर्मचारी यूनियन से बात
कर्मचारियों को 500-500 शेयर देने की बात कही है, पर यूनियन नाखुश