वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) पेश करेंगी। इसमें केंद्र सरकार की पुरानी बुनियादी ढांचा संपत्तियों की 4 साल की मुद्रीकरण योजना शामिल होगी। सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों की सूची तैयार करने की योजना बनाई है, जिनका मुद्रीकरण किया जा सकता है। इसमें वह संपत्तियां होंगी, जिन्हें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के लिए रखा जाएगा।
एनएमपी विभिन्न पुरानी बुनियादी ढांचा संपत्तियों के संपत्ति मुद्रीकरण के खाके के रूप में काम करेगी। इसमें सड़क, रेलवे, उड्डयन, बिजली, तेल और गैस व वेयरहाउसिंग सहित कई क्षेत्रों की बुनियादी ढांचा संपत्तियां होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बुक जारी करेंगी, जिसमें इस तरह की संपत्तियों के मुद्रीकरण का खाका होगा। यह पुस्तक क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी द्वारा तैयार की गई है, जो क्रिसिल की एक इकाई है। एनएमपी में निवेशक मुद्रीकरण वाली संपत्तियां जान सकेंगे और यह केंद्र सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि खाके का काम करेगी।
केंद्रीय बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी और वैकल्पिक वित्तपोषण के लिए संपत्ति मुद्रीकरण पर पर जोर दिया गया है। इसमें सीतारमण ने कहा था, ‘चालू हालत वाली सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मुद्रीकरण बहुत महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है, जिससे नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण हो सकेगा। संभावित पुरानी बुनियादी ढांचा संपत्तियों का नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पेश किया जाएगा।’