एक समय तेजी से बढ़ रहा भारतीय मोबाइल फोन बाजार अब मंदी का सामना कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में बिक्री वित्त वर्ष 2023 के समान $33 बिलियन रहने की उम्मीद है। 1.4 अरब की आबादी में 1,150 मिलियन फोन के साथ, मोबाइल की पहुंच 83 प्रतिशत से अधिक है।
ग्रोथ रेट, जो वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 19 तक 21 प्रतिशत थी, वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 23 तक गिरकर 4.8 प्रतिशत हो गई है और वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 27 तक 3.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।
मोबाइल उत्पादन के लिए Meity के बड़े लक्ष्य थे, जिसमें वित्त वर्ष 26 तक $126 बिलियन का लक्ष्य था, जिसमें निर्यात का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। लेकिन अब उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) स्कीम के प्रभाव के बावजूद, इन लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर अनिश्चितताएं हैं।
PLI स्कीम के कारण निर्यात बेहतर हो रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि भारतीय मोबाइल निर्माता चीन और वियतनाम से कितना मुकाबला कर पाएंगे। कंपोनेंट पर हाई आयात शुल्क भारत को कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।
इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) का कहना है कि इन टैरिफ में कटौती से वित्त वर्ष 2027 तक निर्यात 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।
Apple मोबाइल निर्यात में एक बड़ा प्लेयर है (अप्रैल-दिसंबर 2023 में 66 प्रतिशत)। ऐसे में सैमसंग जैसी अन्य कंपनियों और स्थानीय कंपनियों को निर्यात में अपना शेयर बढ़ाने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय को यह पता लगाना होगा कि कम टैरिफ के साथ दोनों वैश्विक कंपनियों को कैसे खुश किया जाए और टैरिफ के साथ स्थानीय व्यवसायों का समर्थन कैसे किया जाए।
स्थानीय स्मार्टफोन बाजार परिपक्व है, जिसमें लगभग 800 मिलियन स्मार्टफोन और 300-350 मिलियन फीचर फोन हैं। वित्त वर्ष 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री 200 मिलियन से घटकर 150-160 मिलियन हो गई, और लोग अब अपने फोन को 2-3 साल तक चलाते हैं क्योंकि वे बेहतर क्वालिटी वाले और ज्यादा महंगे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाज़ार को आगे बढ़ाने के लिए हमें आयात करों में कटौती करनी चाहिए, जिससे फ़ोन बनाना और बेचना सस्ता हो जाएगा। साथ ही, वे फोन को और अधिक किफायती बनाने के लिए उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करना चाहते हैं।