भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे महामारी के झटके से बाहर निकल रही है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेताया है कि देश के मौद्रिक नीति के ढांचे में किसी तरह के बड़े बदलावों से बॉन्ड बाजार प्रभावित हो सकता है। बैंकों को निजी क्षेत्र को देने के बारे में राजन ने कहा कि उन्हें औद्योगिक घरानों को बेचना भारी गलती होगी
राजन ने रविवार को कहा कि मौजूदा व्यवस्था ने मुद्रास्फीति को काबू में रखने और वृद्धि को प्रोत्साहन देने में मदद की है। राजन ने कहा कि सरकार का 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य आकांक्षी अधिक है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि महामारी से पहले भी इस लक्ष्य को लेकर सावधानी से गणना नहीं की गई।
पूर्व गवर्नर ने कहा, ‘मेरा मानना है कि मौद्रिक नीति प्रणाली ने मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद की है। इसमें रिजर्व बैंक के लिए अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की गुंजाइश भी है। यह सोचना भी मुश्किल है कि यदि यह ढांचा नहीं होता, तो हम कैसे इतना ऊंचा राजकोषीय घाटा झेल पाते।’
उनसे पूछा गया था कि क्या वह मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति के 2 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य की समीक्षा के पक्ष में हैं। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) पर रखने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर नीतिगत दरें तय करती है।
दो बैंकों के निजीकरण के बारे में पूछे जाने पर राजन ने कहा कि इसका अधिक ब्योरा नहीं दिया गया है कि यह कैसे किया जाएगा। राजन ने कहा, ‘बैंकों को औद्योगिक घरानों को बेचना भारी गलती होगी।’ उन्होंने कहा कि किसी अच्छे आकार के बैंक को विदेशी बैंक को बेचना भी राजनीतिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होगा।’