वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के मामले में नियमों में ढील दी है। इस पहल का मकसद पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) में तेजी लाना है। चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय 1.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इससे सरकारी खर्च को बढ़ावा मिलेगा। आम चुनावों के कारण कुछ महीनों तक पूंजीगत कम रहा था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय अनुमान को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने दो सितंबर, 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि बजट के प्रस्तावों के क्रियान्वयन में परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए, चालू वित्त वर्ष में व्यय के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है।
इसमें कहा गया है कि दी गई छूट सभी मंत्रालयों और विभागों के नियमों के कड़ाई से अनुपालन के अधीन है। मंत्रालय के अनुसार, सभी योजना व्यय और गैर-योजना व्यय मंत्रालयों द्वारा तैयार एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)/केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) और मासिक व्यय योजना (एमईपी) तथा तिमाही व्यय योजना (क्यूईपी) सीमा के दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।