वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रखने के प्रयासों के तहत मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे संशोधित अनुमानों के अनुरूप अपने खर्चों को सीमित करें। यह ऐसे समय में कहा गया है, जब केंद्रीय बजट 2022-23 आगामी 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के तीसरे और अंतिम बैच के लिए प्रस्ताव मांगे हैं और मंत्रालयों एवं विभागों से कहा है कि वे अपने प्रस्ताव 10 फरवरी तक भेजें।
इसमें कहा गया है कि अनुदान के लिए पूरक मांगों का प्रस्ताव फंडों के अतिरिक्त जरूरतों के गंभीर और वस्तुनिष्ठ आकलन के बाद किया जाएगा।इसमें कहा गया, ‘सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खर्चे संशोधित अनुमान की सीमा के भीतर सीमित करें।’