सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि सरकार पिछले दो वर्षों में घरेलू रसोई गैस (LPG) को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के स्वामित्व वाले तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बैठक में तीन तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान की मंजूरी दी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को यह अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम कीमत पर गैस बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई करने के दिया जाएगा। तीनों कंपनियां उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू गैस बेचती हैं। जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इन घाटे के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों ने देश में खाना पकाने के गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। मगर इससे इन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान देने का निर्णय लिया है।