अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार राजस्व में अंतर पाटने के वास्ते वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 8.45 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि बाजार से कुल 14.31 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित उधारी में 8.45 लाख करोड़ रुपये पहली छमाही में जुटाने की योजना है। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2022-23 के लिए दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के जरिये सकल बाजार उधारी 14.95 लाख रुपये रहने का अनुमाना है। लेकिन 28 जनवरी, 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (स्विच ऑपरेशन) देखते हुए दीर्घकालिक प्रतिभूतियों से कुल उधारी 14,31,352 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह कर्ज 32-33 हजार करोड़ रुपये की 26 साप्ताहिक किस्तों में जुटाया जाएगा।