क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग ने बुधवार को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। पर रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत की वित्तीय साख की आगे की रेटिंग राजकोषीय घाटे में कमी तथा कर्ज के बोझ पर निर्भर करेगी।
एसऐंडपी के निदेशक (संप्रभु एवं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग) एंड्रयू वुड ने कहा कि 2021 में भारत के बारे में पूर्वानुमान पहले से मजबूत है। यह दर्शाता है कि पिछले साल ठप हो गयी कई आर्थिक गतिविधियां फिर सामान्य होने लगी हैं। इससे वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत शक्तियां उभर कर सामने आई हैं।
उन्होंने कहा, ‘भारत उभरते बाजारों में सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। भारत की इस साल की गिरावट काफी तेज थी और संभवत: वैश्विक औसत से अधिक थी। लेकिन हम अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इससे भारत 2021 में पुन: सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर 6 प्रतिशत या कुछ अधिक रहने का अनुमान लगा रहे हैं। यह दुनिया भर के उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर है।’ यह पूछे जाने पर कि रेटिंग पर क्या दबाव हो सकता है, वुड ने कहा, ‘यदि पुनरुद्धार उम्मीद से काफी नीचे रहता है तो यह चिंता का विषय होगा। यदि अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि नहीं करती है तो राजकोषीय घाटा काफी अधिक होगा और कर्ज भी स्थिर होने के बजाय बढ़ता जाएगा।
सैन्य बलों के उप प्रमुखों, कमान प्रमुखों को खरीद के अधिकार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत खरीद के लिए सैन्य बलों के उपप्रमुखों तथा कमान प्रमुखों को और अधिक अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत ये अधिकारी 200 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । अधिकारियों ने बताया कि परियोजनाओं के लिए वित्तीय शक्तियों को मंजूरी ‘अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया की श्रेणी’ के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत उप सेना प्रमुख, वायु अधिकारी (रखरखाव), समन्वित रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख सहित भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक को 200 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शक्तियों का बंटवारा मुख्यालय से लेकर कमान स्तर पर पूंजीगत प्रकृति की वस्तुओं के संबंध में किया गया है। भाषा