केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को चालू वित्त वर्ष में दिसंबर अंत तक अपने पूंजीगत आवंटन का 75 प्रतिशत तक हिस्सा खर्च करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने सोमवार को इन कंपनियों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया। सरकार कोविड-19 महामारी से आर्थिक नुकसान कम से कम करने के लिए पूंजीगत एवं ढांचागत परियोजनाओं की रफ्तार थमने नहीं देना चाहती है।
इस संबंध में जारी एक बयान के अनुसार सीतारमण ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कोयला मंत्रालयों के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। इन मंत्रालयों के अधीनस्थ 14 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। बयान में कहा गया, ‘वित्त मंत्री आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार तेज करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बात कर रही हैं और उसी कड़ी में यह चौथी बैठक थी।’
इन 14 सार्वजनिक उपक्रमों के समक्ष वित्त वर्ष 2020-21 में 1.15 लाख करोड़ रुपये संयुक्त पूंजीगत व्यय का लक्ष्य है। सीतारमण ने संबंधित सचिवों को इन उपक्रमों पर लगातार निगरानी रखने के लिए कहा और यह सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी कि ये अपने कुल पंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा दिसंबर तिमाही तक खर्च करें। वित्त वर्ष की पहली छमाही तक इन उपक्रमों ने करीब 37,423 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो महज 32 प्रतिशत था। बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में इन कंपनियों ने 1.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय लक्ष्य के मुकाबले 1.16 लाख करोड़ रुपये (करीब 104 प्रतिशत) खर्च किए थे।
सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत व्यय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के बीच अधिक समन्वय और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अहम भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने इन उपक्रमों को समय रहते 2020-21 का पूंजीगत व्यय का लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये उपक्रम अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो कोविड-19 के झटके से उबरने में खासी मदद मिलेगी।