भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ऑडिटरों को बदलने के नियम से कठिनाइयां बढ़ेंगी और यह बैंकों व गैर बैंकों के लिए व्यवधान पैदा करने वाला होगा।
केंद्रीय बैंक ने 27 अप्रैल को सभी बैंकों और जमा न लेने वाले व 1000 करोड़ रुपये से कम संपत्ति वाली इकाइयों को छोड़कर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा कि अगर किसी फर्म ने बैंक/एनबीएफसी में ऑडिट के 3 साल पूरे कर लिए हैं तो उन्हें तत्काल नए ऑडिटर लाने होंगे। बहरहाल एनबीएफसी को ऑडिटर बदलने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है।
15,000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा संपत्ति वाले बैंको और एनबीएफसी को संयुक्त ऑडिटरों की नियुक्ति करनी होती है। और सबसे अहम है कि ऑडिटरों की पात्रता का मानदंड पूर्ववर्ती प्रभाव तक किया गया है, जिसमें ऑडिट व गैर ऑडिट सेवाओं से संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
एनबीएफसी लॉबी समूह फाइनैंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी) ने इस नियम को लेकर रिजर्व बैंक को पत्र लिखा था। उसके बाद इन नियमों पर आपत्ति करने वाला सीआईआई दूसरा उद्योग संगठन है।
सीआईआई ने अपने बयान में लिखा है, ‘यह व्यापक रूप से स्वीकार्य सिद्धांत है कि अनिश्चितता कम करने व इसे लागू करने की चुनौतियों से बचने के लिए इस तरह के अहम नीतिगत कदम पूर्ववर्ती प्रभाव से नहीं होने चाहिए और बदलाव के बारे में बेहतर समझ विकसित करने, योजना बनाने व अनुपालन के लिए एक तार्किक वक्त दिया जाना चाहिए।’
उद्योग संगठन ने लिखा है कि सही ऑडिट फर्म तलाशने के लिए वक्त और कवायद की जरूरत होती है और 2021-22 में इस अधिसूचना को लागू करने से परिचालन संबंधी बहुत सी कठिनाइयां सामने आएंगी। संगठन ने लिखा है कि बदलाव संबंधी कियी योजना के बगैर 2021-22 में नए ऑडिटरों की नियुक्ति बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होगा और इससे विभिन्न हिस्सेदारों को तमाम कठिनाइयां आएंगी, जिनसे बचा जा सकता है।
व्यावहारिक रूप से देखें तो बैंकों के पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए वक्त नहीं दिया गया है, और उन्हें 2021-22 में अब नए ऑडिटरों की नियुक्ति करनी होगी। वहीं एनबीएफसी को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिे वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही तक का वक्त दिया गया है और सीआईआई के बयान में कहा गया है कि यह वक्त भी अपर्याप्त है।