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सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ इंडिया (BOI) 25 फीसदी की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले एक साल के दौरान निवेशकों को शेयर बिक्री की संभावना तलाश रहा है। अभी मुंबई के इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 81.41 फीसदी है।
बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश कर्नाटक ने कहा, ‘हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम को पूरा करने की संभावना तलाश रहे हैं। शेयर बिक्री का फैसला बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।’
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास SEBI की इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अगस्त, 2024 तक का समय है। शेयर बिक्री के बाद बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से नीचे आ जाएगी। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने शेयर बेचे जाते हैं।
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बैंक की वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि 11 से 12 फीसदी रहेगी। इसमें खुदरा, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) और कृषि ऋण से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में बैंक की जमा में 10 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद है।