नई दिल्ली में धुंधले मौसम के बीच प्रदूषण रोधी मास्क पहने छात्र सड़क पार करते हुए
प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और कुछ जगह तो यह 900 के स्तर को भी पार गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार भी हरकत में आ गई है और गुरुवार को लागू किए गए ग्रेप—3 के जमीन पर क्रियान्वयन को लेकर सख्त निगरानी करने जा रही है।
दिल्ली—एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आज यह गंभीर श्रेणी में पहुंच। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 401 से 500 के बीच रहने को गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शाम 4 बजे जारी होने वाले AQI बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का बीते 24 घंटे का औसत AQI 468 दर्ज किया गया।
सफर के मुताबिक 5 बजे यह 500 से भी ऊपर था। आनंद विहार में यह 999 तक पहुंच गया। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस बुलेटिन के अनुसार नोएडा का AQI 440, ग्रेटर नोएडा का 494, गाजियाबाद को 410 और फरीदाबाद का 460 दर्ज किया गया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गुरुवार को ग्रेप—3 लागू किया था। इसके तहत कुछ जरूरी कार्यों को छोडकर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने आज इन जरूरी निर्माण को दी गई छूट को कार्रवाई से तभी राहत देने का फैसला किया है, जब इन कार्यों को करने वाली एजेंसियां दिल्ली सरकार द्वारा धूल नियंत्रण के तय 14 सूत्रीय बिंदुओं का पालन करेंगी।
दिल्ली में बीएस—3 पेट्रोल और बीएस—4 डीजल के हल्के मोटर वाहनों पर रोक लगाई गई है। अगर ये वाहन दिल्ली में चलते पाए गए तो इनसे 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली में वैक्यूम क्लीनिंग मशीनों और पानी छिड़काव करने वाली मशीनों के काम करने की अवधि बढ़ाई गई। अब ये मशीनें दिन में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करेंगी।
इसके साथ ही हॉट स्पॉट के अलावा जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा,वहां भी मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। जिससे कि धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। राय ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढावा देने के लिए डीटीसी की बसें 2400 और दिल्ली मेटो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी।
सरकार कर्मचारियों को बस से यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सचिवालय और दिल्ली सचिवालय तक शटल बसें चलाई जाएंगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों को धरातल पर लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं।