कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 21 फरवरी को एक कार्यक्रम में बताया कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसे सब्सिडी की कीमत पर बढ़ावा नहीं मिल सका। उनके अनुसार, दुनिया के अधिकांश देश इसी दिशा में काम कर रहे हैं। गोयल की इस बात से टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों की उम्मीदें भारतीय मार्केट में प्रवेश करने के लिए बदल सकती हैं, जो छूट के आधार पर यहां पहुंचना चाहती हैं।
गोयल ने भारत-यूरोप बिजनेस कॉनक्लेव में कहा, ‘हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रियतापूर्वक काम कर रहे हैं और उन्हें आर्थिक और कारोबारी मसला बना रहे हैं, लेकिन यह सब्सिडी की कीमत पर नहीं होगा। दुनिया के अधिकांश अमीर और विकसित देशों ने इस दिशा में काम किया है, जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए आकर्षक विकल्प है।’
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 14 दिसंबर को संसद में बताया कि फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की निर्माण या इसके आयात पर कोई छूट नहीं है। पहले कहा गया था कि भारत सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर काम कर रही है, जिसमें स्थानीय निर्माता कंपनियों को आयात की छूट मिलेगी।
भारत सरकार की उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आयात पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।