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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को बंद करने का फैसला सुनाया है। इसके बाद अब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने चुनावी बांड योजना को बदलने के लिए एक नई योजना तैयार करने पर चर्चा शुरू कर दी है।
इस योजना को इस तरह से बनाने का प्लान है जिससे कि कंपनियां राजनीतिक दलों को फंड देने में सक्षम हो सकें। इस नई योजना पर चर्चा के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, आयकर विभाग और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक प्रारंभिक बैठक हुई है। बिजनेस टुडे से बातचीत में एक अधिकारी ने कहा, “इसके बाद, जैसे-जैसे विचार आगे बढ़ेंगे, कानून मंत्रालय के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।”
इस मामले में बिजनेस टुडे को एक सरकारी अधिकारी ने बताया, “चर्चा फिलहाल शुरुआती चरण में है, लेकिन विचार एक नई योजना का है जो बंद हो चुकी योजना की कमियों को दूर करेगी।”
हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि घाटे में चल रही कम से कम 16 कंपनियों ने चुनावी बांड खरीदे। 2017 में कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधनों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ का केवल 7.5 प्रतिशत तक दान करने की सीमा सहित प्रतिबंधों को हटा दिया था।
पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चेन्नई स्थित थांथी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, ”कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कुछ कमियाँ हो सकती हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है।”
घाटे में चल रही और शेल कंपनियों को राजनीतिक फंडिंग से रोकने पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था: “उस मोर्चे पर कुछ मुद्दे हैं। हमें उन पर गौर करने की जरूरत है। आपके पास शेल कंपनियां और नुकसान नहीं हो सकता है।”