यूरोपीय आयोग ने सोमवार को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से गोल्डन पासपोर्ट योजना को खत्म करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही अनुरोध किया कि वे इस बात पर विचार करें कि क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) से जुड़े कुलीन लोगों अथवा ऐसे लोगों को पहले दिए गए नागरिकता संबंधी अधिकारों को समाप्त किया जाए, जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले को सही ठहराया है। गोल्डन पासपोर्ट योजना के तहत अमीर लोगों को यूरोपीय देशों की नागरिकता खरीदने की अनुमति मिलती है।
आयोग ने चेताया कि वर्ष 2014 से यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई के दायरे में आने वाले रूस और बेलारूस के 877 नागरिक, उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की हो।
इस बीच जी7 देशों ने गैस का भुगतान रूबल मुद्रा में करने की रूस की मांग को खारिज कर दिया है।
दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि संभावित समझौते के प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टता के बाद ही रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति बातचीत के लिए बैठक कर सकते हैं। लावरोव के बयान से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की ने कहा था कि वह शांति के लिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन की तटस्थता और सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।