प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार ने 122 लाख घरों को बनाने की मंजूरी दी है जिसमें 65 लाख घर पहले ही बन चुके हैं।
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर देने के लिए काम कर रही है । इससे देशभर में लाखों गरीब परिवारों का पक्का घर का सपना पूरा हो सकता है। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
आइए जानते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य कमजोर और गरीब परिवारो को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। इसके तहत सरकार उन परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इसके साथ साथ सरकार घरों में पानी कनेक्शन, शौचालय और बिजली आदि जैसी कई बुनियादी सुविधाएं भी देती है। यह इंदिरा आवास योजना का अगला रुप है।
किसे मिल सकता है फायदा
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ के लिए सरकार ने तीन वर्ग निर्धारित किए हैं। पहले वर्ग में 3 लाख से कम आय वाले लोगों को रखा गया है, दूसरे में उन लोगों को रखा गया है जिनकी आय 3 से 6 लाख के बीच है जबकि तीसरे में वो आते हैं जिनकी आय 6 से 12 लाख के बीच है। सरकार उन्हें तीन किस्त में पैसा देती हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना में केंद्र सरकार का कुल 1,43,782 करोड़ रुपये खर्च करेगी और जिसमें नाबार्ड को लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट के लिए 18,676 करोड़ रुपये भी शामिल है। सरकार इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को 90 फीसदी और 10 फीसदी के आधार रुपए देती है जबकि बाकि राज्यों का 60 फीसदी और 40 फीसदी के आधार पर देती है। केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार 100 फीसदी पैसे खर्च करती है।