केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चर्र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर जिले में तीन स्क्रैपिंग सेंटर की जरूरत है। गडकरी ने आगे कहा कि इसके लिए सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है जिसके तहत हर जिले में कम से कम 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी होनी चाहिए।
अधिक से अधिक स्क्रैपिंग सेंटर की जरूरत
समाचार एजेंसी जी बिजनेस की खबर के मुताबिक गडकरी ने कार्यक्रम में हर जिले में कम से कम 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी को खोलने पर जोड़ दिया। आपको बता दें कि बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (National Vehicle Scrappage Policy) लॉन्च किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि इस पॉलिसी के माध्यम से पुराने तथा अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने में आसानी होगी।
क्या होता है स्क्रैपिंग सेंटर
स्क्रैपिंग सेंटर में पुराने वाहनों और बेकार वाहनों को भेजा जाता है। पिछले साल आई सरकार की पॉलिसी के अनुसार 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल है।