भोपाल में 1984 को हुए यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के पुनर्वास में लगीं तीन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में मंत्रियों के समूह से मुलाकात की।
उन्होंने मंत्रियों से पीड़ितों की मदद के लिए अलग से कमीशन का गठन करने और यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मंत्रियों के समूह ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा।
मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष और मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि भोपाल त्रासदी पीड़ितों के लिए अलग कमीशन का गठन करना जायज होगा, क्योंकि यह बिल्कुल अलग तरह की घटना है।
उधर, केंद्रीय रयासन और उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने भोपाल के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिए तत्पर है और डाउ केमिकल्स को पर्यावरणीय सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये अग्रिम भुगातन करने को राजी करेगी। पासवान ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि भोपाल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 24 साल के बाद भी कोई घोषणा नहीं की गई है।
त्राहिमाम…
पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आयोग बनाने पर मंत्रियों का समूह राजी
1984 में हुई थी त्रासदी, पीड़ितों का अब तक नहीं किया जा सका है पुनर्वास
प्रतिनिधियों ने की मंत्रियों से मुलाकात कर सौंपा मांग-पत्र