अगले साल फरवरी में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश सम्मेलन में वॉलमार्ट, पेप्सिको, एप्पल और गूगल समेत दुनिया की 304 नामचीन कंपनियों को न्यौदा दिया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार इन 304 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को निमंत्रण भेज रही है।
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब तक यूएई, जापान, ब्राजील, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, अर्जेंटीनी, बेल्जियम सहित 13 देशों की सरकारों को निमंत्रित कर चुके हैं। देश के सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी वैश्विक निवेश सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है।
विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें वैश्विक निवेश सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने योगी सरकार के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री अगले महीनों से रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा देश निवेशक सम्मेलन में कंट्री पार्टनर बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। विदेशों से आने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा 53 अमेरिका से हैं तो यूनाइटेड किंगडम की 25 कंपनियां होंगी। इनमें आईटी, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में गूगल, एमेजॉन, मर्सिडीज, वॉलमार्ट, रॉल्स रॉयस, माइक्रोसाफ्ट, कोका कोला, एयरबस, बोइंग, पेप्सिको, दसां एविएशन, लाकहीड मार्टिन, सुजुकी, फिलिप्स, प्रॉक्टर ऐंड गैंबल के साथ ही देश में कार्यरत बड़ी कंपनियों को भी निवेशक सम्मेलन में निमंत्रित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश सम्मेलन से पहले ही निवेश के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 150 कंपनियों ने 1.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश को लेकर रुचि दिखायी है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री निवेश सम्मेलन को लेकर जानकारी देंगे और इसी मौके पर दो पोर्टलों की शुरुआत की जाएगी। नए निवेश के एमओयू के लिए और निवेश प्रस्तावों की ट्रैकिंग के लिए इन पोर्टलों की शुरुआत की जा रही है।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान और उससे पहले भी सभी नए उद्यमों की स्थापना को लेकर एमओयू ऑनलाइन इन्ही पोर्टलों पर किए जाएंगे। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, शर्तों, सहूलियतों की सारी जानकारी पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी। दोनो पोर्टलों पर निवेशकों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए 35 विभागों से एक-एक अधिकारी तैनात किए गए हैं।