नए निर्गमों यानी आईपीओ में पैसा लगाने के लिए नई प्रणाली इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी।
सेबी आईपीओ के लिए एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है जिसके तहत निवेशक की रकम शेयरों के आवंटन तक रोकी नहीं जाएगी और यह प्रोजेक्ट इस महीने के आखिरी तक लागू हो जाएगा।
सेबी के चेयनमैन सी बी भावे ने कहा कि हमें भरोसा है कि अगस्त के अंत तक हम यह पायलट प्रोजेक्ट शुरु कर सकेंगे। भावे के मुताबिक इसके तहत वास्तविक तौर पर शेयरों का आवंटन होने तक रिटेल निवेशकों का धन नहीं रोका जाएगा। उन्होंने भारतीय वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड द्वारा आयोजित सेमिनार के मौके पर संवाददाताओं से कहा, उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक हम प्रायोगिक तौर पर इस योजना को शुरू करेंगे।
हम सचमुच नहीं जानते कि प्रणाली कैसे काम करेगी। हमें इसकी आदत डालनी होगी। शुरुआत में यदि कोई नाकामी दर्ज होती होती है तो हमें इसका निदान ढूंढना होगा। नई प्रणाली के तहत शेयर आवंटित न होने की स्थिति में कंपनियों द्वारा आवेदकों को रिफंड दिए जाने की प्रक्रिया खत्म हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा भुगतान प्रणाली के तहत रिफंड में देरी के बारे में निवेशक कई किस्म की शिकायतें करते हैं।
सेबी के अध्यक्ष ने कहा कि चेक के जरिए होने वाले भुगतान की मौजूदा प्रणाली और वैकल्पिक व्यवस्था दोनों एक साथ काम करेंगी। इसीलिए इसका नाम भी वैकल्पिक भुगतान प्रणाली है जिसे सभी पर नहीं लादा जा रहा है। वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसके तहत खुदरा निवेशकों को पूरा शुल्क अग्रिम तौर पर अदा करने के मामले में छूट दी जाएगी।
जब तक आवंटन पूरा नहीं हो जाता, पैसा उनके बैंक खाते में रहेगा। यह प्रणाली ‘सेल्फ सर्टिफाइड सिंडेकेट बैंकों’ पर निर्भर होगी जो खुदरा निवेशकों के आवेदन स्वीकार करेंगे। बैंक बोली की राशि अपने पास रखेंगे, बीएसई या एनएसई की इलेक्ट्रानिक बोली प्रणाली में सारा ब्यौरा डालेंगे और वास्तविक तौर पर आवंटन हो जाने के बाद शेयरों की संख्या के आधार पर कंपनी को धन हस्तांतरित किया जाएगा।
सेबी ने हाल ही में स्टाक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकरों, रजिस्ट्रार और बैंकरों को आईपीओ के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रक्रिया के संबंध में परिपत्र भी जारी किया था। सेबी देश में करेंसी फ्यूचर्स की स्थापना करने के बारे में भी विचार कर रहा है।