Metal Stocks: घरेलू शेयर बाजार लगातार पांच दिन की गिरावट के बाद सोमवार (23 दिसंबर) को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन उछाल के साथ खुले। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच मेटल स्टॉक्स में तेजी के चलते बाजार आज चढ़कर खुला।
तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) सोमवार (23 दिसंबर) को 400 से ज्यादा अंक चढ़कर 78,488.64 पर खुला। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 (Nifty-50) भी 150 से ज्यादा अंक का उछाल लेकर 23,738.20 अंक पर खुला।
वहीं, बाजार खुलते ही मेटल स्टॉक्स में चमक बढ़ गयी। जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर बीएसई पर शुरूआती कारोबार में 3.26% तक चढ़ गया। इसी तरह टाटा स्टील अपने पिछले बंद भाव 140.85 से लगभग 2% चढ़कर 142.65 पर खुला। स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAIL) के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है और यह 2% तक चढ़ गया।
इसके अलावा वेदांत लिमिटेड 1.50%, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 3%, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.75% और वीसा स्टील लिमिटेड (VISA STEEL) के शेयर 4.74% तक चढ़ गए।
भारत के डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) की तरफ से नॉन अलॉय (गैर-मिश्र धातु) औरएलाय स्टील फ्लैट (मिश्र धातु इस्पात) उत्पादों पर आयत संबंधी जांच शुरू करने के बाद मेटल इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़ गया।
इन्वेस्टेक ने कहा कि घरेलू स्टील निर्माताओं के संघ की अपील पर जांच शुरू होना धातुओं के लिए सकारात्मक है, और टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील को सुरक्षा शुल्क लगाने से सबसे अधिक फायदा हो सकता है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री चुनिंदा स्टील उत्पादों पर सुरक्षा शुल्क (Safeguard duty) लगाए जाने के अनुरोध पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल इस्पात मंत्रालय ने चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान और अन्य देशों से अलॉय (मिश्र धातुओं) का आयात तेजी से बढ़ने के कारण यह शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
हालांकि, कॉमर्स मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई भी शुल्क लगाने से स्टील के दामों में उछाल आ सकता है और ऐसे में एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर विचार किया जा रहा है।
क्या होता है सुरक्षा शुल्क ?
सुरक्षा शुल्क (Safeguard duty) अस्थायी शुल्क होता है जिसे संबंधित देश आयात बढ़ने पर घरेलू उद्योग को बचाने के लिए लगाता है। इस्पात मंत्रालय ने बीते महीने वाणिज्य मंत्रालय से समस्त फ्लैट स्टील उत्पाद मूल्य श्रृंखला पर दो साल के लिए 25 फीसदी सुरक्षा शुल्क लगाने का अनुरोध किया था।