जब भी इनकम टैक्स की बात होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी चर्चा होती है, लेकिन यह है क्या? आइए समझते हैं

Budget 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ बरकरार रखा है। हालांकि, कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इसे बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि होती है, जो टैक्सेबल सैलरी इनकम से घटा दी जाती है। इससे टैक्सपेयर्स को अपनी आय में कटौती का फायदा मिलता है, और इसके लिए किसी तरह के दस्तावेज या सबूत देने की जरूरत नहीं होती।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की सालाना टैक्सेबल इनकम 10,00,000 रुपए है और उसे 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो उसकी टैक्स योग्य इनकम घटकर 9,25,000 रुपए रह जाएगी।

पुराने और नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है?

नए टैक्स सिस्टम में वेतनभोगियों और पेंशनर्स को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस वजह से, बजट में घोषित 12 लाख रुपए की नई कर मुक्त सीमा के साथ टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो गई है।

पुराने टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले की तरह 50,000 रुपए ही रहेगा। हालांकि, इस व्यवस्था में करदाताओं को धारा 80C (1.5 लाख रुपए तक की छूट), धारा 80D (स्वास्थ्य बीमा पर छूट), और HRA (हाउस रेंट अलाउंस) जैसी अन्य कटौतियों का लाभ मिलता रहेगा।

बजट 2025 में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं बढ़ा?

कई विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि सरकार इसे बढ़ा सकती है, लेकिन वित्त मंत्री ने सिर्फ मौजूदा सीमा को दोहराया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इस पर कानूनी फर्म Cyril Amarchand Mangaldas के पार्टनर कुनाल सावनी का कहना है, “बजट 2025 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने को लेकर काफी अटकलें थीं, लेकिन इसे नहीं बढ़ाया गया। वित्त मंत्री ने केवल मौजूदा सीमा को स्पष्ट किया है, कोई नई बढ़ोतरी नहीं की गई है।”

इसी तरह, कानूनी सलाहकार कंपनी AQUILAW के कार्यकारी निदेशक राजर्षि दासगुप्ता ने कहा, “बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम में बरकरार रखा है। नए टैक्स सिस्टम में वेतनभोगियों और पेंशनर्स को 75,000 रुपए की छूट मिलेगी।”

स्टैंडर्ड डिडक्शन आखिरी बार कब बढ़ाया गया था?

वित्त वर्ष 2024-25 से नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया था। लेकिन, पुराने टैक्स सिस्टम में यह अब भी 50,000 रुपए ही बना हुआ है। इसके अलावा, फैमिली पेंशनर्स (family pensioners) के लिए यह सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है।

बजट 2025 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को जस का तस रखा गया है। नए टैक्स सिस्टम में 75,000 रुपए और पुराने टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए की कटौती का फायदा मिलता रहेगा। हालांकि, फैमिली पेंशनर्स के लिए यह बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है।