हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) प्रोटोकॉल के तहत परियोजनाओं के विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 18 परामर्शदाता कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
राज्य में स्वच्छ विकास प्रणाली को प्रोत्साहित करने और कार्बन क्रेडिट की बिक्री द्वारा कंपनियों की कमाई को परामर्श देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की पर्यावरण और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी विभाग ने हाल ही में अभिव्यक्ति पत्र आमंत्रित किया था। विभाग के निदेशक डॉ. नागिन नंदा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि तकनीकी आधार पर जल्द ही कंपनियों का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा और उसके बाद सूचीबध्द किए गए अंतिम कंपनी का नाम जल्द ही प्रकट किया जाएगा।
विभाग ने एक नोडल एजेंसी को नियुक्त किया है। नंदा ने बताया कि विभाग ने 10-12 प्रमुख जगहों की पहचान की है । इस दिशा में राज्य सरकार ने पहले ही पंजीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ सोलन में हिमाचल प्रदेश बॉयो-कार्बन वनीकरण परियोजना में आवेदन कर दिया है।