महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू करने के लिए मंजूरी दे दी।
नये वेतन आयोग को 1 अप्रैल 2006 से लागू समझा जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 8,091 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के 14 लाख कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
नये वेतन से कर्मचारियों के वेतन में 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।