केंद्र सरकार तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डा अदाणी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर दिए जाने का फैसला वापस लिए जाने की मांग का प्रस्ताव केरल विधानसभा ने सोमवार को एकस्वर से पारित कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रस्ताव पेश किया और कहा कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और हवाईअड्डे के परिचालन व प्रबंधन का काम विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) को सौंपना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अदाणी द्वारा बोली लगाई गई धनराशि के बराबर राशि देने को सहमत थी, उसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा हवाईअड्डे के निजीकरण के फैसले को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, ‘पीपीपी के माध्यम से तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का विरोध करना और उसके खिलाफ केरल विधान सभा में प्रस्ताव पारित करने के फैसले से सिद्ध होता है कि केरल के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग जनता की सोच से बहुत दूर हैं।’ वहीं केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजक ने ट्विटर के माध्यम से कहा, ‘हमारा कारोबारी मॉडल कोचीन इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जिसमें सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी है और उसे चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार है।’