छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टील, सीमेंट और बिजली क्षेत्र को नकारात्मक सूची में डाल दिया है, जिससे राज्य औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत दी जाने वाली विशेष छूट इन उद्योगों को नहीं मिल पाएगी।
सूत्रों ने बताया कि इस मानदंडों को बड़े उद्योगों पर लागू किया जाएगा और इसे अधिसूचना की तारीख से प्रभावी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को ब्याज सब्सिडी, बुनियादी सुविधा विकास एवं पूंजी निवेश सब्सिडी, बिजली शुल्क में छूट, स्टांप शुल्क में छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूखंड आवंटन, परियोजना रिपोर्ट फैलाव में प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी पेटेंट सब्सिडी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ब्याज सब्सिडी आदि के हकदार थे।
इस फैसले के बाद देश की बड़ी कंपनियों में शुमार टाटा स्टील, एस्सार स्टील, इफको, जेएसपीएल, औैर वीडियोकॉन सहित अन्य कंपनियां राज्य में अपनी परियोजना को शुरू करने से डर रही हैं।र् कई परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन अभी बाकी है।