केंद्र सरकार ने लखवर-व्यासी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) को देने के फैसले पर उत्तराखंड सरकार से फिर से विचार करने के लिए कहा है।
अब केंद्र सरकार चाहती है कि यह परियोजना एनएचपीसी को दे दी जाए। केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री जयराम रमेश ने ने राज्य सरकार को एक पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (एनएचपीसी) को दी जानी चाहिए।
एनएचपीसी ने लखवर- व्यासी के लिए विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। यह परियोजना देहरादून जिले में यमुना नदी पर तैयार की जाएगी। पत्र की पुष्टि करते हुए उत्तराखंड के बिजली सचिव शत्रुघ् सिंह ने कहा कि इस बारे में जल्द ही जवाब भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस बारे में ‘कोई और प्रश्न नहीं पूछिए।’
राज्य सरकार से यह परियोजना यूजेवीएनएल को दी है ताकि उत्तराखंड पूरी बिजली को ले सके। यदि परियोजना केंद्र सरकार की किसी इकाई को दी जाती तो राज्य सरकार को केवल 13 प्रतिशत बिजली रायल्टी के तौर पर मिलती।
यूजेवीएनएल के सीएमडी योगेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि अब राज्य सरकार के फैसले को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि परियोजना का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है।