उत्तराखंड के मुख्य मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने कहा कि उन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएंगी जो राज्य में अधिक से अधिक रोजगार और राजस्व मुहैया कराएंगी।
राज्य सरकार ने करीब दो महीने पहले ही अपनी भूमि आवंटन नीति की घोषणा की थी। खंडूड़ी ने कहा कि प्रत्येक प्रस्ताव के बारीकी से अध्ययन के आधार पर ही नई जमीनें आवंटित की जाएंगी।
हालांकि, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) के पास आईटीसी, आईजीएल, डेलटा और अन्य औद्योगिक इकाइयों सहित लगभग 106 प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं।
खंडूड़ी ने बिानेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘मैं अपने इस कहे पर कायम हूं कि उन औद्योगिक इकाइयां को वरीयता दी जाएगी जो उत्तराखंड के लिए फायदेमंद साबित होंगी।’
हालांकि, उन्होंने लंबित प्रस्तावों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। खंडूडी ने कहा, ‘लंबित प्रस्तावों को अध्ययन के आधार पर पूरा किया जाएगा।’
नई भूमि आवंटन नीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति नई औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी देगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी।
भूमि आवंटन नीति की घोषणा होने के बाद सिडकुल ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। प्रस्ताव स्वीकार करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक सिडकुल को लगभग 100-106 प्रस्ताव मिले हालांकि इस पर फैसला किया जाना बाकी है।