अरसे से ग्राहक की बाट जोह रहे सरकारी आवासीय संस्थाओं के फ्लैटों को अब निजी कंपनियों की मदद से बेचा जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से होगी जहां विकास प्राधिकरण के खाली पड़े मकानों को निजी कंपनियों को बिक्री के लिए दिए जाएंगे। इन फ्लैटों को एकमुश्त बिक्री के आधार पर निजी कंपनियों को दे दिया जाएगा, जो बाद में इसे सजा संवारकर ग्राहकों को बेचेंगी।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह पहल कामयाब होने के बाद यह प्रक्रिया अन्य प्राधिकरण व आवास विकास परिषद भी अपना सकते हैं। खाली पड़े फ्लैटों की एकमुश्त बिक्री का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में पारित हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना अपनी योजनाओं में खाली पड़े फ्लैटों की सीधे कंपनियों के हाथ एकमुश्त बिक्री कर 350 करोड़ रुपये जुटाने की है।