हरियाणा सरकार ने आज
2008-09 के लिए 7.01 करोड़ सरप्लस वाला बजट पेश किया। इस बजट में दी गई रियायतों में संपत्ति पंजीकरण पर लगने वाले स्टांप शुल्क में एक फीसदी की कमी शामिल है।राज्य के वित्त मंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्य विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश करते हुए सैनिटरी
, नैपकिन, डायपर और चुनिंदा खिलौनों पर से मूल्य वर्ध्दित कर (वैट) को हटाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा ऊर्जा की बचत करने वाले टयूब लाईट और चोक्स पर भी वैट की दर को घटाया गया है। मंत्री ने बिजली के पोल का उपयोग करने वाले केबल आपरेटरों पर उपयोगिता शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।केबल नेटवर्क पर विज्ञापन दिखाने पर अधिभार भी लगाया गया है। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष की सालाना योजना के लिए
6,650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में राजकोषीय घाटा 433.58 करोड़ रुपये हो गया है। अगले वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 25,987.40 करोड़ रुपये और कुल व्यय 26,420.98 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।