मोबाइल क्रांति के इस युग में उत्तर प्रदेश के किसानों की पौ बारह होने वाली है।
संसाधनों का टोटा झेल रही प्रदेश की साधन सहकारी समितियों को अब गांव में किसानों तक मोबाइल फोन पहुंचाने का काम सौंपा गया है।
इंडियन फारर्मस फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव (इफको) लिमिटेड ने किसानों को सस्ते दर पर हैंडसेट और मोबाइल कनेक्शन देने के लिए दूरसंचार क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी भारती एयरटेल से करार किया है। करार के बाद बने संयुक्त उपक्म इफको संचार के मार्फत 12 प्देशों के किसानों को सस्ते दामों पर मोबाइल मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश में इफको संचार नें मोबाइल बेंचने के लिए सहकारिता विभाग सें एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समय प्रदेश में 8000 के लगभग सहकारी समितियां किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के काम में जुटी हैं। कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं और इनको वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद मिलने वाले धन का इंतजार है।
उत्तर प्रदेश सरकार नें राज्य में सहकारी बैंकों और संस्थाओं का ढांचा दुरुस्त करने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद सहकारी समितियों व बैंकों को करीब 2000 करोड़ रुपए पुर्नगठन के नाम पर मिलेंगे।उत्तर प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद के बाद अब सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के नाम एक पत्र जारी कर इस स्कीम को जमीन पर उतारने की कवायद शुरु कर दी है।
प्रमुख सचिव सहकारिता के मुताबिक सहकारी संस्थाओं को इस आशय का पत्र भेज दिया गया है।इफको संचार न केवल सहकारी समितियों को माध्यम से किसानों को सस्ते मोबाइल सेट व कनेक्शन देगा बल्कि उन्हें खेती संबंधी जरुरी जानकारी भी दी जाएगी। किसान इफको संचार के मोबाइल खरीदने के बाद कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर खेती संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
अब किसानों को मंडी के रेट, मौसम संबधी जानकारी, कीटनाशक आदि के बारे में मोबाइल के जरिए जानकारी मिल सकेगी। साथ ही किसानों को पशुपालन, डेरी फार्मिंग और खाद के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट नही किया है कि सहकारी समितियां मोबाइल खरीदने के लिए भी ऋण देंगी अथवा नही पर यह तय है कि इस योजना के लागू होने के बाद मोबाइल की पहुंच गरीब किसानों तक हो जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि करार के बाद पहली प्राथमिकता किसानों को सस्ते दर पर मोबाइल उपलब्ध कराना है। हालांकि सहकारिता विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दो महीने पहले ही दे दी थी पर इसका क्रियान्वन अब शुरु होगा।
मंडी परिषद भी देगी मोबाइल
सहकारिता विभाग की इस पहल के साथ ही उत्तर प्देश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने भी किसानों को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के मोबाइल सेट देने का फैसला किया है।
मंडी परिषद की बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब मंडी परिषद अपने बाजारों में माल बेचने आने वाले किसानों को मोबाइल सेट देगा जिस पर अनाज के ताजातरीन भाव मिल सकेंगे। इससे किसान अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे।
मंडी निदेशक के अनुसार प्रदेश की मंडी में अपना माल बेचने वाले किसानों को पहले चरण में फ्री मोबाइल सेट दिए जाएंगे। मंडी परिषद इसी महीने 9 मंडियों में 10-10 किसानों को मोबाइल सेट दिए जाएंगे। इसी तरह अगले चरण में और किसानों को मोबाइल सेट बांटे जाएंगे।