मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा पूर्व में विकसित किए गए 17 मार्गों पर निजी वाहनों के टोल शुल्क चुकाने की बाध्यता समाप्त की जा रही है। आगामी 1 अप्रैल से इन मार्गों पर केवल वाणिज्यिक वाहनों को ही टोल शुल्क चुकाना होगा। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों का भी अनुमोदन किया गया। इस नीति के तहत स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर टोल टैक्स समाप्त करने के निर्णय के बारे में मंत्रालयीन सूत्रों ने बताया कि इन सड़कों पर संग्रहीत होने वाले टोल शुल्क में 80 फीसदी वाणिज्यिक वाहनों से आ रहा है। चूंकि निजी वाहनों से बहुत कम शुल्क प्राप्त हो रहा था इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनका टोल शुल्क समाप्त किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में नर्मदा एक्सप्रेस वे (नर्मदा प्रगति पथ) को भी सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी। प्रदेश के गृहमंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भारत माला परियोजना के तहत नर्मदा एक्सप्रेस वे के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह परियोजना अमरकंटक से आरंभ होगी और गुजरात सीमा से सटे जिले झाबुआ तक होगी।