मप्र ने की रेल संपर्क बहाल करने की मांग

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 07, 2022 | 1:44 AM IST

मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत बाजार एवं बंदरगाहों के लिए रेल-संपर्क को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है।


उल्लेखनीय है कि सरकार ने करीब 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पीथमपुर-धार-महू मेगा औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में श्रृंगार पार्क, जेम और ज्वेलरी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हर्बल पार्क और साथ ही फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ऑटो कंपोनेंट समूह की भी व्यवस्था की जाएगी।

राज्य सरकार ने कहा कि 135.38 किमी वाली नीमच-रतलाम टै्रक गेज परिवर्तन कार्य को जल्दी निपटाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार अजमेर, जयपुर और दिल्ली के आसपास के शहरों, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई के साथ नीमच-नयागांव औद्योगिक क्षेत्र और रतलाम नागडा मेगा औद्योगिक क्षेत्र के बीच यातायात श्रंखला को मजबूत करना चाहती है।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने इंदौर और खंडवा के बीच मौजूद मीटर गेज (एमजी) रेल मार्ग को भी रेखांकित किया है। सरकार ने कहा कि अजमेर-  हैदाबाद मीटर गेज रेल मार्ग को जल्द से जल्द ब्राड गेज में तब्दील किया जाना चाहिए।

औद्योगिक विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया, ‘दाहौड- सरदारपुर- धार- इंदौर की ब्राड-गेज नई लाइन को जल्द से जल्द निपटारा करना बेहद जरूरी है ताकि पीथमपुर- धार- महू मेगा औद्योगिक क्षेत्र और शाहजापुर- देवास औद्योगिक क्षेत्र के साथ वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत सहित गुजरात के कांडला, मुंद्रा, पीपापाव और बेदी आदि क्षेत्रों के बेहतर जुड़ाव को सुनिश्चित किया जा सके।’

सूत्रों ने यह भी बताया, ‘राज्य के प्रतापनगर छोटा उदेपुर नैरो गेज को ब्राड गेज में बदलने का काम प्रगति पर है। इसके अलावा इंदौर से छोटा उदेपुर (वाया धार) से नई लाइन और न्यू धार इंदौर ब्राड-गेज लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगित पर है। हालांकि धार और छोटा उदेपुर के लिए लिंकेज को पूरा किया जाना अभी बाकी है।’

सूत्रों ने बताया, ‘पीथमपुर-धार-महू मेगा औद्योगिक क्षेत्र और शाहजापुर-देवासपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ दक्षिणी गुजरात के मुख्य बंदरगाहों, उदाहरण के लिए हजीरा, दहेज और मरोली के बीच सीधा और कम दूरी वाले रेल लिंक को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि ब्राड गेज को प्राथमिकता दें।’

First Published : May 26, 2008 | 10:37 PM IST