मंत्रिमंडल विस्तार पर विपक्ष की आलोचना झेल रही महाराष्ट्र सरकार राज्य के विकास को गति देने में लगी है। राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके राज्य में ज्यादा से ज्यादा फंड लाने की राह पर चल रही है इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि केन्द्रीय योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। महाराष्ट्र में ‘एक जिला एक उत्पाद योजना’ का खाका तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
पिछली उद्धव सरकार में केन्द्र सरकार की योजनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा था । इस बात को समझते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की विस्तृत समीक्षा की कि राज्य में लागू केंद्र की योजनाएं किस हद तक लाभार्थियों तक पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नई सरकार से काफी उम्मीदें जताई हैं। विशेष रूप से केंद्र और राज्य की भागीदारी वाली योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना जरूरी है। इसलिए सरकार के तौर पर हमें अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते हुए आपस में तालमेल बनाए रखना चाहिए। साथ ही योजनाओं में लोगों की सहभागिता बढ़ाई जाए।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र राज्य के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा । इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और अगर क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत आती है तो हम उसे दूर करेंगे। नए-नए उपक्रमों का स्वागत है। केंद्र से ज्यादा से ज्यादा राशि कैसे मिलेगी यह देखकर इस तरह के प्रस्ताव तत्काल पेश किए जाएं। शासन और प्रशासन राज्य के कामकाजी रथ के दो पहिये हैं। दोनों का तालमेल से काम करना जरूरी है। जनोन्मुखी योजनाओं को अंतिम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही उस पर प्रभावी अमल किया जाए। राज्य में सभी योजनाओं के लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री की ओर से पत्र भेजा जाएगा । सभी पत्र व्यक्तिगत तौर पर तैयार किए जाएं ताकि लोग सरकार से जुड़ें ताकि योजनाओं की जमीनी सच्चाई के बारे में सरकार को पता चले।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक जिला एक उत्पाद योजना का खाका तैयार करने को भी कहा । राज्य के प्रत्येक जिले को एक विशेष उत्पाद के लिए पहचाना जाना चाहिए। वह उस जिले का ब्रांड होना चाहिए। साथ ही इसके निर्यात, बाजार उपलब्ध कराने आदि की योजना बनानी चाहिए। फर्जी आधार कार्ड की पहचान के लिए राज्यव्यापी सत्यापन अभियान चलाया जाए । इसके लिए ब्लाक के गांवों का चयन किया जाए।
फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को 5 ट्रिलियन (पांच हजार अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, इस सपने को पूरा करने के लिए हम महाराष्ट्र को एक हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे । यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसे देश में किसी भी राज्य ने अब तक हासिल नहीं किया है।