लंबे समय के बाद आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेगा टाउनशिप बसाने जा रही है। जल्द ही लखनऊ में मोहनलालगंज के करीब 270 एकड़ जमीन पर इस नई टाउनशिप पर काम शुरू हो जाएगा।
बीते काफी समय से अपार्टमेंट बना रही आवास विकास परिषद इस नई टाउनशिप में स्वतंत्र मकान और भूखंड भी बेचेगी। नई टाउनशिप में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के मकानों से लेकर बड़े आकार के भूखंड भी विकसित किए जाएंगे। टाउनशिप में ग्रीन बेल्ट के साथ ही कामर्शियल बेल्ट भी विकसित की जाएगी। परिषद इसके लिए मोहनलालगंज, नई जेल रोड के आसपास के गांवों के किसानों से जमीन लेगी। इस संदर्भ में किसानों से बातचीत का दौर जारी है और जल्द ही जमीन अधिग्रहण की शुरुआत होगी। परिषद की बातचीत मोहनलालगंज के छह गांवों के किसानों से चल रही है जिन्हें नई नीति के तहत बाजार दर पर मुआवजा व विकसित भूखंड दिया जाएगा।
परिषद अधिकारियों के मुताबिक टाउनशिप महोनलालगंज से लेकर रायबरेली रोड व पीजीआई के आसापस के नौकरीपेशा लोगों के लिए घर का सपना साकार करने में मदद करेगी। इस टाउनशिप को परिषद की अवध विहार व वृंदावन योजना की तर्ज पर बसाया जाएगा जहां सभी श्रेणी के लोगों के लिए मकान उपलब्ध रहेंगे। परिषद की इस नई टाउनशिप में अपार्टमेंट बनाने के लिए निजी विकासकर्ताओं को भी भूखंड दिए जाएंगे। खुद आवास विकास परिषद भी अलग-अलग वर्गों के लिए अपार्टमेंट का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हुए यहां शहरी गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए सस्ते दामों पर फ्लैट भी बनाए जाएंगे।
आवास आयुक्त अजय चौहान ने इस टाउनशिप को जल्दी बसाने और किसानों को मुआवजा राशि वितरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। टाउनशिप के तहत पेट्रोल पंप, अस्पताल, स्कूल, सामुदायिक केंद्र व पार्क सहित बाकी सभी सुविधाओं के लिए जमीन की पहचान का काम जल्दी ही किया जाएगा। परिषद की पूर्व की आवासीय योजनाओं के मुकाबले इस नयी टाउनशिप में चौड़ी सड़कों के साथ उनके किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा।
गौरतलब है कि परिषद ने बीते चार साल में राजधानी में किसी नई आवासीय योजना पर काम शुरू नही किया है। कोरोना काल में मंदी के दौर में परिषद का सारा जोर खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री पर रहा है। इस दौराना खाली फ्लैटों की बिक्री के लिए उनकी कीमतें भी घटाई गईं और कई बार उनकी बिक्री खोली गयी। परिषद अधिकारियों का कहना है कि होली के मौके पर नई परियोजना पर काम शुरू कर इसके लिए पंजीकरण खोल दिया जाएगा।