रियायती औद्योगिक पैकेज (सीआईपी) के विस्तार के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने रविवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने कर छूट को 2013 तक जारी रखने का आग्रह किया।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खंडूड़ी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक पैकेज में छूट बहुत जरूरी है।
खंडूड़ी ने कुमायूं विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय दर्जा देने की भी मांग की। इस साल इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से यह दूसरी मुलाकात है। इस सिलसिले में खंडूड़ी पिछली बार मई में मिले थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी रियायती औद्योगिक पैकेज की व्यवस्था की जाए।
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दे चुके हैं।पिछले एक साल से खंडूड़ी औद्योगिक पैकेज छूट की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल को खंडूड़ी ने राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति क ी घोषणा की और 10 साल तक छूट की घोषणा की थी।