उत्तर प्रदेश में अब प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) के जरिये गोदाम व कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार किसानों की आय में इजाफा करने के लिए अब हर जिले में गोदाम व कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को बढ़ावा देगी। केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड (एआईएफ) योजना के तहत यह कार्य कराया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक सहकारी समितियां 2,000 गोदाम राज्य में बनाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में ई-विपणन प्लेटफार्म, वेयर हाउस, साइलोज, पैक हाउस, छंटाई व ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए इच्छुक किसान तथा कृषि संस्थाओं को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। राज्य के हर जिले में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज तथा पैक हाउस आदि का निर्माण होने से किसान की उपज उनमे संरक्षित की जा सकेगी।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसान, उद्यमी व अन्य को साथ लेकर सामुदायिक कृषि केंद्रों का निर्माण होगा जहां किसान की उपज संरक्षित की जाएगी, ताकि समय आने पर उसे मंडी में बेच सकें। इस योजना के तहत ई-विपणन प्लेटफार्म, वेयर हाउस, साइलोज, पैक हाउस, जांच इकाइयां, छंटाई व ग्रेडिंग इकाइयां, शीत गृह, लॉजिस्टिक सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व पकाई केंद्र भी बनाए जा सकेंगे। योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक ऋण बड़े गोदाम, पैक हाउस तथा कोल्ड स्टोरेज आदि बनाने वाले आवेदक को मिलेगा, ऋण पर सात साल के लिए क्रेडिट गारंटी होगी। तीन फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज पर छूट मिलेगी। इस योजना के पैक्स हाउस द्वारा बनाए जा रहे गोदामों के अलावा अब तक 197 परियोजनाओं के आवेदन मिले हैं, जिनकी लागत करीब 218 करोड़ है, उनमें से 20 परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति दी जाएगी।
गौरतलब है कि कृषि उपज के मामले में उत्तर प्रदेश देश के कई राज्यों से अव्वल है। परन्तु किसानों को मंडी से जोडऩे का बुनियादी ढांचा राज्य में बेहतर नहीं है। इसकी वजह से हर वर्ष 15 से 20 फीसद उपज बरबाद हो जाती है। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कृषि उपज को संरक्षित करने की योजना तैयार करने का निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया था। जिसके तहत ही अधिकारियों ने केंद्र सरकार की एआईएफ योजना को प्रदेश में लागू करने का खाका तैयार किया। इस क्रम में यह तय हुआ कि राज्य में कार्यरत पैक्स एआईएफ योजना के तहत राज्य में 2,000 गोदाम बनाएगा। इस फैसले के तहत सूबे की 7,470 पैक्स में से 1,500 पैक्स ने 20 लाख रुपये की लागत से 100 टन क्षमता के गोदाम बनाए पर सहमति जताते हुए कृषि विभाग से 60 करोड़ रुपये गोदाम बनाने के लिए मांगे। अधिकारियों के अनुसार गोदाम बनाने वाली पैक्स को कृषि विभाग चार लाख रुपये उपलब्ध कराए हैं और बाकी की 80 प्रतिशत धनराशि पैक्स एआईएफ योजना के तहत ऋण लेगा। इस तरह से 400 गोदाम बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी ही इन गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।