उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़े शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। प्रदेश में रोगों की प्रभावी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की शाखा लखनऊ में खोली जाएगी। प्रदेश में सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण अभियान के तहत इंसास राइफलें खरीदी जाएंगी और होमगार्ड अधिकारियों को पिस्टल से लैस किया जाएगा।
मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए उप मु यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एनसीडीसी खोलने की अनुमति दी है। यह केंद्र लखनऊ के सरोजिनी नगर जैतीखेड़ा में बनेगा। इसके लिए जमीन 30 साल के लिए लीज पर एनसीडीसी को मंजूरी दे दी गई है।
पाठक ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। इस संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी, जिसके लिए ग्रेटर नोएडा अथारिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्व विभाग का कहना था कि प्राधिकरण पर हमारी इससे ज्यादा राशि बकाया है। लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति बनी है।
हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में मंत्रिपरिषद के फैसले की जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए इस सेवा को शुरू करने के लिए हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। यह काम पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों से कराया जाएगा। इसके लिए पांच-पांच करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ के रमाबाई आम्बेडकर के पास बने पक्के हेलीपैड स्थल व अन्य सुविधाओं का जि मा पर्यटन विभाग को दिया गया है। हेलीपैड को हेलीपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों के मुताबिक हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस परिसर में ही में 3,000 वर्गमीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांरित किया जाएगा। अलकनंदा गेस्ट हाउस को पहले ही उत्तराखंड को देने का निर्णय हो चुका है। पर्यटन विकास निगम अब 10 करोड़ रुपये तक के निर्माण के काम करेगा। उसे कार्यदायी संस्था के रूप में काम करने की मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी है।
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिपरिषद ने इंसास राइफल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही होमगार्ड के अधिकारियों को अब पिस्टल दिए जाने का फैसला किया गया है।
इससे पहले योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीबों को मु त राशन वितरण की योजना को तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था।