केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 16वें वित्त आयोग के तीन पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को हुआ था।
इन तीन पदों में दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार का पद है। सरकारी बयान के अनुसार, ‘आयोग को कार्य करने में मदद देने के लिए नए पदों का सृजन किया गया है। इस आयोग में अन्य सभी पद प्रदत्त अधिकारों के साथ सृजित कर दिए गए हैं।’
सरकार ने 29 नवंबर को 16वें वित्त आयोग की संदर्भ की शर्तों (ToRs) की मंजूरी दी लेकिन इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों का खुलासा नहीं किया।
सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पानगढ़िया को पैनल का चेयरपर्सन नियुक्त किया था और इसके सचिव पद के लिए ऋत्विक रंजनम पांडेय का नाम दिया गया था। अभी इसके सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। लिहाजा आयोग के काम शुरू करने में और देरी हो सकती है। नए पैनल को अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2025 तक सौंपनी है। यह पैनल पांच वर्षों के लिए अपनी सिफारिश देगा और यह 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। संविधान में व्यापक रूप से निहित बातों से आयोग की संदर्भ की शर्तें मेल खाती हैं।
वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। यह हर पांच साल में गठित किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र व राज्यों और राज्यों व स्थानीय निकायों के बीच कर हस्तांतरण का फॉर्मूला देता है।