बीते 24 घंटों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से दूसरी बार राहत नहीं मिली है। पहले हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को रद्द किया अब दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में उनकी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो से बढ़ाकर पांच बार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने 4 अप्रैल को ये याचिका दाखिल की थी जिसमें मांग की गई थी उन्हें इनके वकीलों से मिलने का समय बढ़ाया जाए। अपनी याचिका में, उन्होंने कहा था कि वह विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए काफी कानूनी काम की आवश्यकता है।
केजरीवाल ने तर्क दिया था कि कामकाम सही तरीके से देखने के लिए भी उनके वकीलों और पार्टी के लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा था।
वहीं इससे पहले आज, जेल अधिकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता संजय सिंह से कहा कि वे केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि वे बैठक के लिए एक नई तारीख देंगे।
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‘मुलाकात जंगला’ में ही मिल सकते हैं मान
पिछले हफ्ते, जेल अधिकारियों ने मान से कहा था कि वह दिल्ली के सीएम से मिल सकते हैं, लेकिन केवल ‘मुलाकात जंगला’ में एक नियमित आगंतुक के रूप में। बता दें, ‘मुलाकात जंगला’ जेल के अंदर एक कमरा है जिसमें लोहे की जाली लगी होती है, जिसके एक तरफ कैदी होता है और दूसरी तरफ उनसे मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति। जाली के अलग-अलग किनारों पर बैठकर ये लोग एक-दूसरे से बात कर सकते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता और निजी सचिव बिभव कुमार ने मंगलवार को जेल के अंदर उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की उनसे यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी।
जेल मैनुअल के अनुसार, एक कैदी सप्ताह में दो बार आगंतुकों से शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल सकता है। उन्हें बैठक से पहले ऐसे आगंतुकों के नाम बताने होंगे।
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जेल नंबर 2 में बंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी, बच्चों, निजी सचिव और आप सांसद संदीप पाठक सहित पांच नाम लिस्ट किए हैं, जिनसे वह जेल में मिल सकते हैं। जेल प्रोटोकॉल के अनुसार, इस लिस्ट में केजरीवाल को भगवंत मान का नाम जोड़ना होगा।
इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने एक अदालत को बताया था कि आप प्रमुख शराब घोटाले में “किंगपिन” और “प्रमुख साजिशकर्ता” हैं।