पंजाब सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं के लिए आवेदकों के मोबाइल फोन पर शुल्क रसीद जारी करना शुरू कर दिया है। शासन सुधार विभाग (डीजीआर) की ओर से शुक्रवार को पर्यावरण-अनुकूल पहल की शुरुआत के बाद कागजों पर हर साल खर्च होने वाले लगभग 1.3 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है।
पंजाब सरकार के सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पेपर रसीद प्रणाली को खत्म करने से ‘सेवा केंद्रों’ में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और यह भविष्य में भी योगदान देगा।
उन्होंने कहा कि आवेदकों को अब कागजी रसीद खोने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब वे एसएमएस के माध्यम से अपनी भुगतान रसीद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कागजी रसीद न मांगकर सरकार की इस पर्यावरण-अनुकूल पहल का हिस्सा बनने का नागरिकों से आग्रह भी किया।